यूएईका चार महत्वपूर्ण संस्था युनिटीले उब्जाएको समस्याको समाधान खोज्दै

Published On: Source: NRNA SAUDI ARABIA
 
 

अर्जुन दाहाल
मई, २६   दुबई

नेपाल सरकारले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलको कारोबार बन्द गराई गहन छानबीन गरिरहेकोले यसबाट पर्न जाने समस्याहरूको समाधान खोज्दै सर्वसाधारण नेपालीलाई सचेत गर्ने हेतुले हिजो साँझ बरदुबईको एभरेष्ट इन्टरनेशनल होटलमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् यूएई, नेपाली समाज यूएई, नेपाल पत्रकार महासंघ यूएई सम्पर्क शाखा र नेपाली आदीवासी जनजाति महासंघ यूएईको संयुक्त आयोजनामा विभिन्न समाजसेवी, बुद्धिजीवी र यूएईमा रहेका युनिटी अगुवा कार्यकर्ताहरूबीच सो छलफल भएको हो।

सामाजिक हैसियतले भएको उक्त भेलाले युनिटी अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई युएईमा युनिटीमा सदस्यता लिएका र सदस्यता लिई फाइदा हासिल गर्न नसकेका व्यक्तिहरूको सूचि तयार पार्न सुझाव दिइएको छ।

बैठकमा युनिटीका अगुवा कार्यकर्ताहरूले आफू स्वयं मारमा परेको आफूहरू पनि सञ्चालकको ठगीमा परेको जिकिर गरे। सरकार र राजनैतिक पार्टीहरूका उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनले देशको आर्थिक विकास गरिरहेको जस्ता अभिव्यक्तिहरू बारम्बार मिडियामा आइरहेकोले पनि हामी युनिटीका सञ्चाकहरूप्रति संशकित नभई आफ्नो सुरक्षा र फाइदा देखेर यसमा लागेको उनीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले सञ्चालकहरूले गैर कानूनी कार्य गरेको हो भने हामी युनिटीयनहरूले नै पनि उहीहरूलाई घेर्ने बताउदै उनीहरूमाथि कार्यवाही हुनु पर्छ र पीडितलाई राहत दिनुपर्छ उनीहरूले बताए। 

यूएईमा युनिटीमा लागेका बाबुराम र उमेश राईले आफूहरूलाई नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख नेताहरूले युनिटीलाईफलाई शुभकामना दिएको, युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएको अनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नेपालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृतदेखि विभिन्न देशका नेपाली दूतावासहरूलाई युनिटीलाइफको व्यवसायलाई सहज बनाई दिनकालागि लेखिएको पत्रहरूले विश्वास दिलाएको बताए।
 
एनआरएनए केन्द्रीय सदस्य पि.एस. लिम्बूले यूएईका युनिटीमा लागरे काम गर्ने अगुवाहरूले तथ्यांक उपलब्ध गराउनु पर्ने र सरकारले कम्पनीका सञ्चालकहरूको छानबीन गरी पीडितलाई राहत दिलाउनु पर्ने बताए।

एनआरएनए यूएईका अध्यक्ष चुँडामणि ढकालले यूएईमा हाल रहेका युनिटीका सदस्यहरूको तथ्यांक उपलब्ध गराएमा पीडित वर्गलाई राहत दिलाउनका लागि नेपाली दूतावासमार्फत् नेपाल सरकारसम्म पहल गर्न सकिने बताए।

बैठकमा नेपाली समाजका अध्यक्ष यम तमूले युनिटीका कार्यकर्ताहरूलाई यूएईमा तुरुन्त आफ्नो कारोबार बन्द गर्न र पीडितहरूको सूचि तयार पारी क्षतिपूर्ति दिलाउन माग राखे।

नेपाल पत्रकार महासंघ यूएई सम्पर्क शाखाका अध्यक्ष जाकिर हुसैनले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका संचालकहरूले गरेका गैरकानूनी कार्यको बिरोध गर्दै उनीहरूमाथि कार्यवाही गरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्छ भने। उनले भने, “बिगत तीन–चार वर्षदेखि के कसरी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले सो कम्पनीलाई नविकरण गर्दै आएको हो। सरकारी निकायहरू यत्तिका वर्षसम्म के कारण मौन थिए। पक्कै पनि यसमा ठूलै हात हुनुपर्छ। तसर्थ युनिटीमाथि मात्र होइन सम्बन्धित सरकारी निकायका व्यक्तिहरूको पनि गहन छानबीन हुनुपर्छ।” कुनै पनि कम्पनीको वार्षिक वासलात र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेरेर मात्र कम्पनी नविकरण हुने प्राबधान रहेकोमा यत्तिका गैरकानूनी काम गर्ने युनिटीका सञ्चालकहरूलाई सम्बन्धित निकायले किन समयमै कार्यवाही गरेन, श्री हुसैनेल प्रतिप्रश्न गरे।

बैठकमा नेपाली आदीवासी जनजाति महासंघ यूएईका अध्यक्ष भूवन राईले ठगीमा परेका सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गरिनु पर्ने र दोषीमाथि कार्यवाही हुनु पर्नेमा जोड दिए। उनले यूएईका युनिटीका माथिल्ला लेभलका कार्यकर्ताहरूले तुरुन्त तथ्यांक उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए।
 
एनआरएनए यूएईका उपाध्यक्ष चन्द्र रोकाहाले युनिटी लाईफले नेपालमा गैर कानूनी तवरले व्यापार व्यावसाय गरेको प्रमाणित भएकोले नेपाल सरकारले यसलाई प्रतिबन्ध गरेको जनाउँदै यस व्यावसायका सञ्चालकहरूले ठूलो धाँधली गरेको बताए।
 
नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च यूएईका कार्यबाहक अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले युनिटीलाईफका व्यक्तिहरूले अबउप्रान्त सदस्य बनाउने काम रोक्नु पर्ने बताए।
 
पत्रकार निमेष गिरीले युनिटीको सवालमा युनिटी ४९ प्रतिशत दोषी छ भने सरकारी निकाय ५१ प्रतिशत दोषी छ भन्दै दुवैको छानबीन र अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।
 
बैठकमा लुम्बिनी वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डि.एल. शर्मा, तामाङ समाजका अध्यक्ष छत्र लामा, एनआरएनए यूएईका उपाध्यक्ष शेषनारायण झा, नेपाली समाजका महासचिव नारायण अधिकारी, तमू समाजका महासचिव डि.आर. गुरुङलगायतले आ–आफ्नो विचार राखे।
 
बैठकमा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार, बुद्धिजीवी, व्यावसायी र युनिटीसँग आबद्ध व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो।

साभारः नेपाल दुबइ डट कम