युनिटीले १२ कानुन उल्लंघन गरेको ठहर – सरकारद्वारा कारबाही प्रक्रिया सुरु

Published On: Source: NRNA SAUDI ARABIA

सञ्जय न्यौपाने/केदार ओझा

 काठमाडौ, जेष्ठ १०

युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलले अर्बौ रुपैयाँ संकलन गर्दा प्रचलित १२ वटा कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारबाही गर्न सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । युनिटीले नेटवर्किङका नाममा रकम संकलन गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गठित छानबिन समितिको आइतबार दिएको प्रतिवेदनमा कसुर पहिचान गरिएको हो ।

अर्थको समन्वयमा तीन साताअघि गठित राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक र बिमा समितिका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई आइतबार प्रतिवेदन बुझायो । त्यसैका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थले ८ वटा निकायलाई पत्र पठाएको छ । अर्थले राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, गृह, वाणिज्य तथा आपूर्ति, धितोपत्र बोर्ड, राजस्व अनुसन्धान विभाग, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित पत्र पठाएको छ ।

सोझा सीधा जनताको रकम नडुबोस् र दोषी उम्किन नपाउन् भनेर कारबाही थाल्न सम्बन्धी सबै निकायमा तत्काल पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको छु,’ प्रतिवेदन बुझेपछि अर्थमन्त्री पाण्डेले कान्तिपुरलाई भने । गैरकानुनी व्यवसायबाट जनता नठगिउन् भनेर सञ्चार माध्यमले पनि सचेत गराउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकबाट युनिटीले स्वीकृति नलिई बैंकिङ कारोबार र विदेशी विनिमय कारोबार गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै बिमा समितिबाट अनुमति नलिई बिमा व्यवसाय गरेको, धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति नलिई सेयर बिक्री वितरण गरेको, कम्पनी ऐनअनुसार प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित उद्देश्यविपरीतका काम गरेको उल्लेख छ । यसैगरी उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन उद्देश्य र भावनाविपरीत ग्राहक र सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको, प्रचलित ऐनले अनुमति नदिएको सेवाको नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको समेत प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । फिना वल्र्ड नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले गैरकानुनी कार्य गरेको र राजस्व ठगीसमेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी सबै निकायले बेग्लाबेग्लै कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्छन् ।

युनिटीले बिमाका नाममा देश र विदेशमा ६ लाख ५० हजारलाई सदस्य बनाएको बताउँदै आएको छ । यस आधारमा प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँका दरले उठाउँदा ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ । युनिटीसँग आबद्ध देशभरका अस्पताल, रियलस्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, हाइड्रो पावर, ट्राभल एजेन्सीलगायत ३६ वटा कम्पनी/संस्था रहेको पहिचान भइसकेको छ ।

वस्तुको नेटवर्किङ मार्केटिङ व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाउनसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ । ऐनको व्यवस्था नै नभई वाणिज्य मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी व्यवसाय गर्न दिएको थियो । यसलाई समितिले गैरकानुनी ठहर छ । यसपछि हर्वो इन्टरनेसन, वेस्ट वल्र्ड, इन्टरनेसनल, क्रिस्टल भिजन इन्टरनेसनल लगायत कम्पनीको कारोबारसमेत गैरकानुनी हुने छ । देशभर रहेका यस्ता झन्डै दुई दर्जन कम्पनीमा थप दुईक लाख सदस्य भइसकेका छ्रन् ।

युनिटीको सदस्यमा सभासदहरू

काठमाडौं (कास)- गैरकानुनी व्यवसाय गरेको युनिटीले ठूलो संख्यामा कानुन निर्माण गर्न चुनिएका सभासद र प्रभावशाली नेताहरूलाई समेत सदस्य बनाएको खुल्न आएको छ । युनिटीको कारोबार छानबिनमा व्यस्त एक अधिकारीका अनुसार सदस्य भएका सभासदहरूको संख्या उल्लेख्य छ । संख्या यकिन भएको छैन, छानबिन पछि टुंगो लाग्ने छ,’ उनले भने

छानबिनका क्रममा तीव्र राजनीतिक दबाब आएको समेत सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । लहरो तान्दा पहरो गर्जने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केही ठूला नेताको पनि सम्बन्ध खुल्दैछ ।यो सूचीमा विभिन्न तहका सेना, सशस्त्र, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक र समाजका प्रतिष्ठित भनेर चिनिएका व्यक्तिहरूको नाम पनि भेटिएको छ । युनिटीका सञ्चालकहरूको प्रभावमा परी परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले युनिटीलाई सहयोग गर्नु भनेर मातहतका निकायलाई यसअघि परिपत्र गरेको थियो । त्यसका आधारमा मातहतका कर्मचारी आफैं सदस्य बन्दै सहयोग गरेको पनि खुलेको छ । पत्र पठाउँदा गृहमा वामदेव गौतम र परराष्ट्रमा सुजाता कोइराला मन्त्री थिए । उहाँहरूको आदेशमा भयो वा ती मन्त्रालयका सचिवको निर्देशनमा परिपत्र भयो भन्ने खुलेको छैन,’ उनले भने ।

बरामद गरिएको युनिटी सञ्चालकको कम्प्युटरका आधारमा शाखा कार्यालयका लागि भन्दै हङकङ र इजरालयमा पैसा पठाएको समेत कभेटिएको छ । जिल्लास्थित युनिटीका सदस्यहरूलाई पेस्कीभन्दै रकम पठाएको पनि पाइयो,’ उनले भने ।

साभारः कान्तिपुर