ActivityModule

दूतावासलाई सर्वोपरि भूमिका

Posted Date: Tuesday, December 28, 2010 | Source: NRNA SAUDI ARABIA

२८ डिसेम्बर २०१०
मञ्जु थापा

हाउसमेड अर्थात् घरेलु कामदार भन्नासाथ धेरै अधिकारवादीहरूको कान ठाडो हुने गरेको छ । हाउसमेडको विषय उठ्नासाथ श्रम मन्त्रालयदेखि विभागसम्म एकैसाथ ‘के गर्ने अथवा नगर्ने’को अन्योल पनि देखिँदै आएको छ । एक दसकयता खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा हाउसमेडलाई रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाए पनि यसबीचमा यी मुलुकहरूमा नसोचेको ढङ्गमा बढेको कामदारको सूचीमा यिनै प्रतिबन्धित र असुरक्षित भनिएका कामदारको संख्या छ ।

खाडीको कुवेतमा मात्रै ४० हजार आधिकारिक कामदार छन्, कुवेत सरकारले त्यहाँको दूतावासलाई दिएको पछिल्लो तथ्यांकमा । यसमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा घरेलु कामदार छन् । सन् १९९८ मा एक घरेलु कामदार कानी शेर्पाको घरेलु हिंसाका कारण मृत्यु भएपछि हाउसमेड जानमा प्रतिबन्ध लागेको त्यही कुवेतमा बितेको एक दसकमा यत्तिको संख्यामा युवतीहरू ओइरिएका हुन् । भारतीय वा बंगालादेशी हवाइनाका हुँदै सरकारी दृष्टिमा ‘गैरकानुनी’ बनेर कुवेत उत्रेका तिनै महिलाहरू अलपत्र परेमा अथवा गर्भमा बच्चा लिएर शरणागत हुनआएपछि भने नेपाल सरकारकै दूतावासले रेखदेख गर्नैपर्ने अवस्था छ । कुवेतका राजदूत मधुवन पौडेलका अनुसार, प्रतिबन्ध घोषणा गरेर र महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ठोस नीति नभएका कारण स्थिति थामिनसक्नु बन्दै गएको हो ।

यही स्थितिलाई केही नियन्त्रणमा ल्याउने उपाय पहिल्याउँदै कुवेतस्थित दूतावास र अरू सरोकारवालाको आग्रहमा नेपाल सरकारले एक महिनाअघि कुवेतको हाउसमेड प्रतिबन्धलाई खुला गरेको छ । तर स्वतन्त्र(खुला) हैसियतमा जान नपाउने सर्तसहित प्रतिबन्ध फुकाइएको अवस्था छ । ‘कि कर्पोरेट (संगठनात्मक) सेक्टर कि दूतावासले स्वीकृति दिएरमात्रै हाउसमेड आउन सक्छन्’, राजदूत पौडेलले भने । उनले हालै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटेर हाउसमेड पठाउने प्रक्रिया भिसा १८ र भिसा २० का नियमनबारे जानकारी गराएका थिए । ‘डिमान्ड लेटर, लेबर एप्रुभलसहितका प्रक्रिया पूरा गर्न र दूतावासमा कामदारको तथ्य-तथ्यांक राख्नका लागि सहयोग पुर्‍याउन विशेष प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने भनी प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको थिएँ’, पौडेलले भने ।

कुवेतको नियममा कर्पोरेट अथवा संस्थागत क्षेत्रका लागि ‘भिसा १८’ उपलब्ध हुने गरेको छ भने हाउसमेड, हाउसब्वाइ, ड्राइभर, गार्डनर आदिमा ‘भिसा २०’ जारी हुने गरेको छ । यो भिसा २० लाई कुवेतकै श्रम कानुन र बिमाले पनि नसमेट्ने भएकाले यसलाई पनि सम्बोधन गर्न र दूतावासमा सबै यथास्थिति जानकारी गराउन पनि राजदूत पौडेलले पहल गर्ने भएका छन् । ‘८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको हैसियत र श्रमिक स्थान भिसा २० अन्तर्गत छ’, उनले भने । विशेषतः कुवेत छिर्ने जोकोही र जे-जस्तो हैसियतका नेपाली श्रमिकको पनि रेकर्ड दूतावासमा रहोस् भन्नका लागि आफूले सबै निकाय र सरोकारवालालाई समेट्नेगरी विशेष प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको राजदूतले बताए । अर्कातिर कुवेतमा मात्रै होइन, सबै नियोगमा मान्य हुनेगरी कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पनि स्थानीय मुलुकको च्याम्बर अफ कमर्सको हैसियतलाई पनि दूतावास समानस्तरमा राखिएकाले सरकारी नियोगलाई पन्छाउने गरिएको छ । यसमा पनि दूतावास रहेको स्थानमा दूतावासैलाई सर्वोपरी भूमिका र स्थान दिनुपर्ने हुन्छ ।

कुवेतको हकमा बंगलादेशी श्रमिकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको र खाडीकै अर्को मुलुक साउदी अरेबियामा श्रीलंकन प्रतिबन्धित रहेकाले त्यहाँ नेपाली नागरिकता र पासपोर्टको बिक्री सञ्जाल पनि एकसाथ देखिएको अवस्था छ । कुवेतमा मात्रै ३ हजारभन्दा बढी बंगलादेशी नेपाली पासपोर्टमा प्रवेश गरेर कार्यरत रहेको र सातजना जतिले अहिलेसम्म जेलसजाय व्यहोरिरहेको समाचार बाहिर आइसकेको छ । राजदूत पौडेलका बुझाइमा कुवेत आएर पीडित, शोषित हुने श्रमिकहरू सबैजसो नेपालीकै कारण पीडित भएका छन् । हाउसमेडहरू भने बढीजसो घरेलु हिंसामा छन् । उनीहरू घरभित्रै शोषित पक्कै हुन्छन्, तर राजदूतका अनुसार सेवा, सुविधा, तलबका कुरामा भने हाउसमेड पनि नेपालीकै कारण पीडित भएका हुन् ।

कुवेतले सरकारी नियमले पनि केही संशोधन र सुधार प्रक्रिया थालेको रहेछ, जसअनुसार गत जून महिनाबाट जुनै हैसियतका कामदारका लागि बिमा गर्नैपर्ने भएको रहेछ ।

खाडीमा महिला कामदारको कुरा गर्दा कतार आएका ग्रुप-फोर जनशक्ति अथवा संस्थागत क्षेत्रको महिला जनशक्तिबारे ध्यान राखे हुन्छ । कतारका पुराना उद्यमी लक्ष्मण खतिवडाका कतारस्थित सुरक्षा निकाय ग्रुप-फोरमा मात्रै ५० भन्दा बढी नेपाली युवती कार्यरत छन् भने हमाद हस्पिटल, कतार युनिभर्सिटी लगायतका सुरक्षित रोजगारी प्रबन्ध भएका निकायको क्लिनिङ डिपार्टमेन्टमा मात्रै सयौं नेपाली युवती छन् । यो संस्थागत क्षेत्रमा मात्रै महिलालाई रोजगारीको अवसर दिनुपर्छ भन्नेमा कतारका राजदूत डा.सूर्यनाथ मिश्रदेखि कुवेतका समकक्षी मधुवन पौडेलसम्मका धारणा मिल्ने गरेका छन् । कतारमै हालै एक नेपाली व्यवसायी महेन्द्र चौलागाईंले फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट हाउसमेड ल्याउन एक कम्पनी नै दर्ता गरेका रहेछन्- अल खोरी म्यानपावर सप्लाइ । कम्तीमा १२ सय रियाल (२४ हजार रुपैयाँ) तलब र अन्य सेवा-सुरक्षासहितका प्रावधानमा छिट्टै दुई देशबाट कतारमा हाउसमेड ल्याइने चौलागाईंले बताए । ‘सेवा-सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित नीति-नियममा पनि व्यवस्थापन गर्नसक्ने हो भने नेपालबाटै पनि हाउसमेड ल्याउन सकिन्छ । तर अहिलेको अव्यवस्थापनमा भने ल्याउनुको अर्थ छैन’, चौलागाईं भन्छन् । उनका अनुसार, रोजगारीमा पाएका अवसर र सम्भावनालाई समात्न नेपाल सरकार समयानुकूल हुन नसकेकैले सहयोगी नीति र संयन्त्र पछ्याउँदै उनी फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया पुगेका हुन् । नेपालबाट हाउसमेडमात्रै होइन, डिमान्डअनुसार अरू कामदार पनि ल्याउन अहिले मुस्किल परिरहेको उनले सुनाए । यसो हुनुमा सरकारी ‘लुपहोल्स’हरू त छन् नै, अहिलेको कुरा भने अर्कै छ । महेन्द्र भन्छन्- ‘यहाँ एक हजार कामदार तत्काल ल्याउनुपरेमा कामदारसँग पासपोर्टै नभएको अवस्था छ । अब नेपालमा एमआरपी पासपोर्ट आएको छैन भनेर कतारका कम्पनीले पर्खिरहने अवस्था पनि छैन ।’