ActivityModule

चेलिबेटी बेचबिखनको डरलाग्दो तस्बिर

Posted Date: Tuesday, November 9, 2010 | Source: NRNA SAUDI ARABIA

यमुना अर्याल

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले आफ्नो प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको छ “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले” मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको हो । उक्त ऐनले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने,कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने तथा वेश्यागमन गर्ने कार्यलाई उक्त ऐनले मानव बेचबिखनको सूचीमा समाहित गरेको छ ।

ऐनमा उल्लेख भए अनुसार मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र दुई लाख रुपियाँ जरिवाना हुन्छ, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसूरको मात्रा अनुसार १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ, प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानिसको कुनै अङ्ग झिक्नेलाई १० वर्ष कैद र दुई लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ वेश्यागमन गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दुई हजार रुपियाँदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुन्छ । त्यस्तै विदेश लैजानेलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए १५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँदेखि दुईलाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ, नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई १० वर्ष कैद र ५० हजार रुपियाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँ जरिबाना हुने उल्लेख छ ।

नेपालका विभिन्न भेगका चेलीहरू आफन्तको ललाइफकाइमा विभिन्न ठाउँमा बेचिएका छन् । देशभित्रैका क्याबिन, डान्सबार, मसाज पार्लर, रेस्टुरेन्टमा चेलिबेटी बेचिएका छन् । नेपाल बाहिर त्यसमा पनि छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न कोठीमा नेपाली चेलीहरू बन्धक बनाइएका छन् । कोही मामाले बेचेका छन्, कोही काकाले त कोही सानीआमाले समेत बेचेको स्वयं बेचिएका चेलीहरू बताउँछन् । कोही राम्रो धनपैसा कमाउने आशामा आफन्तको फन्दामा परेर बेचिएका छन् कोही कोरा काल्पनिक कुरामा विश्वास गर्दा फसेका छन् । हुंदाहुँदा नक्कली बिहे गरेर श्रीमतीको रूपमा स्वीकार गरेर श्रीमतीसँगै किड्नी समेत बेचेको समाचारले एकैछिन स्तब्ध नै बनायो । कहिलेसम्म यही कहालीलाग्दो नियतिको सिकार भइरहने हाम्रा चेलीबेटीहरू ?

ऐन कानुनमा त निकै राम्रा बुँदा समेटिएका रहेछन् । यौन तथा श्रम शोषणका लागि महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार “व्यक्तिको स्वीकृति विना वा स्वीकृति भए पनि मौद्रिक हिसाबले वा अरू लाभका हिसाबले देशभित्र वा बाहिर वेश्यावृत्तिको लागि महिला वा बालबालिकाको ओसारपसारलाई बेचबिखन भनिएको छ” । नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ तर पनि कार्यान्वयन नहुँदा सबै प्रतिबद्धता केवल कागजी प्रमाणका रूपमा थन्किएका छन् । वि.सं. २०५६ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले बालबालिकाको बेचबिखन र तिनीहरूको व्यापारिक यौन शोषणविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरेको थियो, जुन सार्क क्षेत्रमै नमुनायोग्य ठहरियो । वि.सं. २०५२ सालमा महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको रूपमा स्थापना भयो । पछि वि.सं. २०५७ सालमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको रूपमा नामकरण गरियो । महिला तथा बालबालिका बेचबिखन रोकथामकै लागि विभिन्न सङ्घसङ्गठनहरू लागि परेका छन् । तैपनि यो समस्याको प्रभावकारी निदान हुन सकिरहेको छैन ।

स्वीडेनको स्टकहोममा सन् १९९६ मा भएको बालबालिकाको व्यापारिक यौन शोषणविरुद्धको पहिलो विश्व सभामा नेपालले सहभागिता जनाएको छ । त्यस्तै सन् १९९५ मा बेइजिङ्मा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपालले भाग लिएको छ , बाल अधिकारसम्बन्धी सं.रा.सङ्घीय महासन्धि , १९८९ मा नेपालले सन् १९९० मा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यस्तै महिला उपर हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि १९७९ मा नेपालले सन् १९९१ मा हस्ताक्षर गरेको छ, दासता, दासव्यापार तथा संस्थाहरू र दासता जस्तै व्यवहार उन्मूलनसम्बन्धी सं.रा. सङ्घीय पूरक महासन्धि, १९५६ लाई नेपालले सन् १९६३ मा हस्ताक्षर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको न्यूनतम उमेरसम्बन्धी महासन्धि (नं. १३८), १९७३ लाई नेपालले सन् १९९७ मा हस्ताक्षर गरेको छ, निकृष्ट प्रकारको बालश्रम निषेध र यसको उन्मूलनका लागि तत्काल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि (नं. १८२) १९९९ लाई नेपालले सन् २००१मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । जबरजस्ती वा अनिवार्य श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसङ्गठनको महासन्धि -नं.२९) १९३० लाई नेपालले सन् २००१ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । हस्ताक्षर मात्र गर्ने, सहभागिता मात्र जनाउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीमा कहिले परिवर्तन आउला ? कानुनमा सीमित यी प्रावधानले वास्तविक रूप कहिले लेलान् त त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।