ActivityModule

कति पढ्ने आत्महत्याको समाचार ?

Posted Date: Wednesday, August 11, 2010 | Source: NRNA SAUDI ARABIA

सपना प्रधान मल्ल

ले बनानमा १५ नेपाली महिलाद्वारा आत्महत्या’ सम्बन्धी समाचारले निकै संवेदनशील र गम्भीर बनाएको छ । बारम्बार खाडी क्षेत्रमा महिलाहरूले आत्महत्या गरेको समाचारहरू हामी पढिरहेका छौं । महिलालाई खाडी क्षेत्रमा घरेलु काममा नपठाउने सरकारी नीति हुँदाहुँदै पनि कसरी पुगिरहेका छन्, उनीहरू त्यहाँ ? किन आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन् ? यस्ता घटनापछि राज्यको दायित्व के हो ? हुन त प्रश्न उठ्ला, व्यवस्थापिकाको सभासदका नाताले तिमीले के हेरेर बसेका छौ भनेर ? यस्ता विषयहरू उठाउन सदन सुचारु रूपले चलाउन हामीले सकेका छैनौं । हामी त सत्ता भागबन्डाको राजनीतिमात्र गरेर बसेका छौं । त्यसैले बाध्य भएर पत्रिकामार्फत भए पनि महिलामाथि भइरहेको अन्याय र हिंसाविरुद्ध केही नीतिगत प्रश्न उठाइरहेकी छु ।

वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०४२ ले वैदेशिक कामदारका लागि महिलालाई बाहिर पठाउँदा नेपाल सरकार र अभिभावकको स्वीकृति चाहिने सर्त राखेको थियो । खाडी क्षेत्रमा घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई नपठाउने नेपाल सरकारको निर्णय थियो । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले पनि आप्रवासन रोकिएन । वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारमा महिलालाई जान प्रतिबन्ध लगाएको छैन । व्यवहारमा खाडी क्षेत्रमा महिलालाई जान नदिने नेपाल सरकारको मान्यता र सोको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाता कम्पनीहरूसमेतले लिँदालिँदै पनि कसरी पुगिरहेका छन्, महिलाहरू लेबनानलगायतका देशहरूमा ?

आज विदेशमा काम गर्न जाने आप्रवासनको विषयमात्रै नभई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार तथा मानव तस्करीको क्षेत्रभित्र पनि यो विषय परिसकेको छ । ०६७ सालमा मात्र मानव बेचबिखनविरुद्धको विशेष प्रतिवेदकको प्रतिवेदन, मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन आफैंले नै कम्पनीको तर्फबाट सन् २००८/०९ मा आप्रवासनमा जाने महिलाको संख्या ३ हजार ६५ रहेको छ भने व्यक्तिगत रूपमा ५ हजार ६ सय ४७ छ । यसमा ४८.८ प्रतिशत साउदी अरेबिया र बाँकी मलेसिया, इजरायल, लेबनान, ओमान, अरब इमिरेट्स, कुवेत, कतार, बहराइन गएको देखिन्छ । यीमध्ये पनि श्रमको स्वीकृतिबारे १८ प्रतिशतलाई मात्र जानकारी रहेको, गन्तव्य विन्दुबारे ९ प्रतिशत महिलालाई जानकारी रहेको तथ्यांक आएको छ । जसमध्ये ७४ प्रतिशत महिला घरेलु काममा जाने, तोकिएको पारिश्रमिक नपाउने र यौनलगायत विभिन्न दुव्र्यवहारको सिकार भएका छन् ।

तर शोषण हुन्छ भनी आज विदेश जान नदिने, भोलि काममा जान नदिने, पर्सि स्कुल जान नदिने, निकोर्सि घरबाट बाहिर जान नदिने अनि बुर्का लगाएर राख्ने । के त्यसले समस्या समाधान हुन्छ ? भर्खरै टाइम पत्रिकामा निस्केको नाक काटेको अफगानी बुर्का लगाउने महिलाको फोटो हाम्रो आँखा अगाडि रहेको छ । यस्तो पूर्वाग्र्रही नीति र सोचहरूले महिला विविध अधिकारहरूको मात्र उल्लंघन गर्दैन कि नेपाली महिलाहरूलाई बाध्य भएर गैरकानुनी बाटो लिन दुरुत्साहन गरेको छ । परिणाम महिलाका जोखिमहरू बढेका छन् । त्यहाँ गैरकानुनी उपस्थितिको कारणले संगठित अपराधको जालोमा परेर त्यसबाट निस्कन नसकेको कारणले वा नेपाल र्फके पनि लाञ्छनाको डरले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्, नेपाली महिलाहरू । त्यसैले आज सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न आवश्यक छ कि कस्तो नीति र कार्यक्रमहरू ल्याएमा महिलाको सुरक्षित आप्रवासनको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।

सरकारले तत्कालै खाडी क्षेत्रका सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौताहरू गरी गैरकानुनी, अलिखिबद्ध भएका महिला कामदाहरूको पनि सूची तयार गरी उनीहरूको वैधानिक उपस्थितिको सुनिश्चितता गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ । अर्कोतिर महिलाका लागि सुरक्षित प्रकृतिको काम र देश पहिचान गरी ती देशहरूमा आप्रवासनका लागि सरकारसँग सम्झौता गरी उक्त सम्झौतामा कुनै पनि प्रकारको यातना-हिंसा भएमा उपचारका लागि संयन्त्र, फर्किन चाहेमा फर्काउनपर्ने दायित्व रोजगारदातालाई दिँदै कल्याणकारी कोषहरूको बलियो व्यवस्थाहरू गर्न आवश्यक छ । यी देशहरूमा कूटनीतिक सेवाको उपस्थिति र त्यसभित्र पनि श्रमसहचारीको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

‘युनिफेम’ जस्तो संस्था जसले विदेशमा महिलालाई घरेलु काममा जानसमेत प्रोत्साहित गरिरहेको छ, उनीहरूले अन्य संघ-संस्थाहरू र सरकारसँग पनि मिलेर स्तरीय पूर्वप्रस्थान रोजगारीको जानकारी, तालिम, दक्षतावृद्धि कार्यक्रम, न्यूनतम ब्याज वा विनाब्याजको ऋणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । आप्रवासनमा महिलाहरू जाँदा रिक्रुटिङ कम्पनीको माध्यमबाटै वा श्रम मन्त्रालयमा विशेष मागबमोजिम सरकारसँगको सहमतिमै जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । श्रम मन्त्रालयले आप्रवासनको बेलामा अनुमति दिनका लागिमात्र नभई करारको प्रावधान, रोजगारदाताको छवि, महिलाहरूलाई चाहिने आवश्यक दक्षता तथा नेपालमा रहेको रिक्रुटिङ एजेन्सीको अनुगमन र वैदेशिक रोजगारीमा भएको अपराधमा प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाहीको लागि आवश्यक भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएको महिलाले आत्महत्या गर्ने वातावरण हुनुमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षमात्र जिम्मेवार नभएर वैदेशिक रोजगार ऐनको कार्यान्वयन नहुनु पनि अर्काे कारण रहेको छ । किनकि हालसम्म खाडीका कतिपय मुलुकमा श्रमसहचारी राखिएको छैन, कल्याणकारी कोष राखिए तापनि त्यो कोषमाथिको पहुँच अभिलेखबद्ध कामदारहरूको मात्रै रहेको छ, जबकि बहुसंख्यक महिलाहरू हालसम्म पनि अलिखितबद्ध रूपमा रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत राख्नुपर्ने  एजेन्टहरूको नियुक्ति हुनसकेको

छैन । रोजगारदातालाई उत्तरदायी बनाउन राम्रा संस्थाहरूको सूची र खराबहरूको कालो सूचीहरू तयार गरी जानकारी दिन आवश्यक रहेको छ । खुला सिमानाको कारणले कतिपय महिलाहरू भारत हुँदै खाडी मुलुकमा पुगिरहेका छन् । अनौपचारिक र गैरकानुनी तरिकाबाट जाँदाखेरि गन्तव्य देशमा, औपचारिक क्षेत्रमा काम पाउन सकिरहेको छैन । फेरि जुन देशमा गइरहेको छ, त्यस देशको कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक कारण तथा महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणका कारणले उनीहरू घरभित्रको काम गर्न, दुव्र्यवहार र शोषणमा बस्न बाध्य छन् ।

त्यसैले आप्रवासनमा जाने महिलामाथिको जोखिममात्र बढिरहेको छैन, ज्यान नै दिनुपर्ने स्थितिसमेत आइसकेको अवस्थामा लैंगिक संवेदनशील अधिकारवादी नीति र कार्यक्रम सरकारले तत्कालै ल्याउन आवश्यक छ । महिला विरुद्ध सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको साधारण सिफारिस नं. २६ ले दिएको सुझावअनुसार महिलाको आप्रवासनमा असर पर्नेगरी प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी तथा व्यावहारिक व्यवस्थासमेत हटाउन आवश्यक

छ । महिला रोजगारमा गएका प्रत्येक खाडी क्षेत्रमा कूटनीतिक सेवा वा काउन्सिलरका साथै श्रमसहचारीको व्यवस्था गरी आप्रवासनमा रहेका महिलाहरूको संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसमा अनुवादकको सुविधा, औषधी-उपचार, परामर्श, कानुनी प्रतिनिधित्व, सुरक्षित आप्रवासनमा गएका महिलाको बच्चा विदेशमा जन्मको अवस्थामा उसको कानुनी पहिचानको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

महिलाहरू पनि सुसूचित भएर, पूर्वतालिम लिएर, सशक्त भएरमात्र छनोटको अधिकार प्रयोग गरी आप्रवासनमा जान आवश्यक छ । महिला मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग तथा परराष्ट्र मन्त्रालय बीचको समन्वयन र सहकार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ । देशभित्रै रोजगारीको विकल्पहरू उपलब्ध गराउनु सरकार र राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । आप्रवासन व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदन राज्यले तत्कालै गर्न आवश्यक छ ।

अन्यथा विकल्पको अभावमा, स्पष्ट नीति र कार्यक्रम, कानुन कार्यान्वयनको अभावमा आप्रवासनमा गएको महिलाले आत्महत्या गरे भन्ने समाचार कहिलेसम्म पढ्ने ? कति दिनसम्म महिलाको लासहरूमात्र कुरेर बस्ने ? कति सन्तानलाई टुहुरा बनाएर बस्ने ?

लेखक एमाले सभासद हुन् ।